Rajasthan HC ने Kanhaiya Lal Case में 5 आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, गांधी के विचारों का किया जिक्र

Rajasthan High Court Kanhaiya Lal Case: 4 October 2026

Anjali Chaudhary 

राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता, कथित बड़ी आपराधिक साजिश में आरोपियों की भूमिका और आतंकवादी प्रकृति के आरोपों को देखते हुए उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार किया।

                   

हाईकोर्ट ने किन आरोपियों की जमानत खारिज की?

चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने जिन पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं, उनके नाम हैं:

• वसीम अली
• मुस्लिम खान
• मोहसिन खान
• मोहम्मद मोहसिन
• आसिफ हुसैन

अदालत ने विशेष NIA अदालत के वर्ष 2024 के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया गया था।

क्या है कन्हैयालाल हत्याकांड?

28 जून 2022 को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल तेली की उनकी दुकान में हत्या कर दी गई थी। जांच एजेंसी के अनुसार, इस घटना को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कथित तौर पर अंजाम दिया था।

यह मामला कन्हैयालाल द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में किए गए एक पोस्ट से जुड़े विवाद के बाद सामने आया था। मामले की जांच बाद में National Investigation Agency (NIA) ने की।

कोर्ट ने आतंकवाद को लेकर क्या कहा?

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आतंकवाद की प्रकृति पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवाद और छल ताकतवर व्यक्ति के नहीं, बल्कि कमजोर व्यक्ति के हथियार होते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद केवल किसी व्यक्ति के शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि यह देश की मनोवैज्ञानिक शांति और सुरक्षा पर सुनियोजित हमला हो सकता है।

कोर्ट के अनुसार, ऐसे अपराधों का उद्देश्य केवल अपराध करना नहीं, बल्कि समाज में भय पैदा करना और “Rule of Law” को “Rule of Fear” से बदलने का प्रयास करना हो सकता है।

आरोपियों की ओर से क्या दलील दी गई?

आरोपियों की ओर से अदालत में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ ऐसा ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि वे हत्या के समय कन्हैयालाल की दुकान के आसपास मौजूद थे।

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे के पूरा होने में अभी समय लग सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत देने की मांग की गई।

NIA ने जमानत का विरोध क्यों किया?

NIA की ओर से दलील दी गई कि पांचों आरोपियों की कथित भूमिका बड़ी आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण थी और वे अपराध में सक्रिय एवं आवश्यक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे।

अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि जमानत के स्तर पर अदालत को मामले में उपलब्ध सामग्री का सीमित प्रथमदृष्टया आकलन करना होता है। इस चरण पर अदालत को पूरे साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण करके मिनी-ट्रायल नहीं करना चाहिए।

UAPA के तहत जमानत पर क्या स्थिति है?

हाईकोर्ट ने Unlawful Activities (Prevention) Act यानी UAPA के तहत लागू जमानत संबंधी कानूनी प्रावधानों पर भी विचार किया।

अदालत ने कहा कि यदि चार्जशीट और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होते हैं, तो UAPA के तहत जमानत देने पर वैधानिक प्रतिबंध लागू हो सकता है।

कोर्ट ने यह भी माना कि NIA अपनी जांच पूरी कर चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट आरोप भी तय कर चुका है। इन परिस्थितियों में अदालत ने प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद होने की बात कही।

कोर्ट ने ट्रायल को लेकर क्या स्पष्ट किया?

महत्वपूर्ण रूप से हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई उसकी टिप्पणियां केवल बेल तय करने के उद्देश्य से हैं।

ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करनी होगी। इसका अर्थ है कि अंतिम दोषसिद्धि या बरी किए जाने का निर्णय ट्रायल के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

कन्हैयालाल हत्याकांड देश में आतंकवाद, साम्प्रदायिक तनाव और सोशल मीडिया से जुड़े विवादों के संदर्भ में बेहद संवेदनशील मामला रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत के सिद्धांतों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और आतंकवाद के कथित प्रभाव को भी अपने विश्लेषण में शामिल किया।

हालांकि, जमानत खारिज होना अपने आप में आरोपी को दोषी ठहराने के बराबर नहीं है। अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के बाद किया जाएगा।

निष्कर्ष

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने से कन्हैयालाल हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अदालत ने कथित अपराध की गंभीरता और UAPA के तहत प्रथमदृष्टया उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार किया।

फैसले में महात्मा गांधी के विचारों और आतंकवाद के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उल्लेख भी विशेष रूप से चर्चा में रहा। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध न्यायिक एवं समाचार रिपोर्टों के आधार पर स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है। इसमें किसी स्रोत की भाषा या सामग्री को शब्दशः कॉपी नहीं किया गया है। जमानत से इनकार को दोषसिद्धि न माना जाए; अंतिम निर्णय ट्रायल में साक्ष्यों के आधार पर होगा।

Sources / References

1. Rajasthan High Court proceedings और मामले से संबंधित रिपोर्टिंग — The Indian Express
2. Kanhaiya Lal murder case पर विस्तृत रिपोर्ट — The Times of India
3. मामले के ताज़ा घटनाक्रम पर रिपोर्ट — Aaj Tak